योगी आदित्यनाथ यांनी जाहीर केले लोकसंख्या धोरण ; असा आहे अ‍ॅक्शन प्लान !

न्यूज लाईन नेटवर्क

जागतिक लोकसंख्या दिवसाचे औचित्य साधत आज उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यात लोकसंख्या धोरण जाहीर केले आहे. राज्याच्या लोकसंख्या धोरण २०२१-३१ चं जाहीर करताना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ म्हणाले की, लोकसंख्या धोरण जाहीर करताना मला अतिशय आनंद होत आहे. वाढती लोकसंख्या ही विकासाच्या मार्गात अडथळा बनू शकते. या लोकसंख्या धोरणामध्ये प्रत्येक समाजाचा विचार केला गेला आहे.

तसेच, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या पार्श्वभूमीवर ट्विट देखील केलं असून, ”वाढती लोकसंख्या समाजात पसरलेल्या असमानतेसह प्रमुख समस्यांचे मूळ आहे. प्रगत समाज निर्मितीसाठी लोकसंख्या नियंत्रण ही प्राथमिक अट आहे. आज जागतिक लोकसंख्या दिनानिमित्त आपण वाढत्या लोकसंख्येमुळे वाढत असलेल्या समस्यांबाबत स्वतः व समाजाला जागरूक करण्याची शपथ घेऊयात.” असे ट्विटद्वारे त्यांनी आवाहन केले आहे.

तर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या या लोकसंख्या धोरणाला राज्यातील विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने “राजकीय अजेंडा” असे संबोधले असून समाजवादी पक्षाने ही ‘लोकशाहीची हत्या’ असल्याचे म्हटले आहे.

लोकसंख्या नियंत्रण विधेयकाच्या मसुद्यात म्हटले आहे की, दोन पेक्षा जास्त अपत्ये असल्यास सरकारी नोकरी आणि सरकारी योजनांच्या लाभापासून वंचित ठेवले जावे. दोन अपत्यांच्या धोरणाचे पालन न करणाऱ्यांना सर्व भत्त्यांपासून वंचित ठेवले जावे. तसेच, त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक लढता येणार नाही. शिवाय सरकारी नोकरीसाठी अर्ज देखील करता येणार नाही आणि बढती देखील मिळणार नाही. कोणत्याही प्रकारचे सरकारी अनुदान घेता येणार नाही.

याशिवाय विधेयकाच्या मुद्यामध्ये असे देखील म्हटले आहे की, जे सरकारी नोकर दोन अपत्ये धोरणाचा अवलंब करतील त्यांना संपूर्ण सेवाकाळात दोन अतिरिक्त वेतनवाढी आणइ १२ महिन्यांची पितृत्व/मातृत्व रजा पूर्ण वेतन आणि भत्यांसह दिली जाईल. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय सेवानिवृत्ती योजनेखाली सरकारकडून मिळणाऱ्या निधीत तीन टक्के वाढ केली जाईल. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य लोकसंख्या निधी स्थापन करण्यात येणार आहे.

नव्या लोकसंख्या नियंत्रण धोरणानुसार उत्तर प्रदेशात २०२६ पर्यंत जन्मदर २.१ टक्के करण्याचे लक्ष्य आहे. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्व्हेनुसार उत्तर प्रदेशात जन्मदर आता २.७ टक्के इतका आहे. हा आकडेवारी राष्ट्रीय जन्मदराच्या २.२ टक्क्यांहून अधिक असल्याचे समोर आले आहे, तर २०३० पर्यंत जन्मदर १.९ टक्क्यांवर आणण्याचा प्रयत्न असणार आहे. यासाठी कुटुंब नियोजन आणि आरोग्य सुविधांवर भर दिला जाणार आहे. आरोग्य सुविधांमुळे बालमृत्यू आणि मातृ मृत्यू दर कमी करण्यास मदत होणार आहे. यामुळे नियोजनाला चालना मिळणार आहे.